वंदे भारत का रिफंड देने से रेलवे ने किया इनकार, अब यात्री को मिलेगा 10 हजार रुपये मुआवजा

– तीन में से सिर्फ एक तत्काल टिकट हुआ था कन्फर्म, परिवार ने रद्द कर दी थी यात्रा; रेलवे दो यात्रियों के सफर करने का दावा साबित नहीं कर सका, केरल के उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण रेलवे को 45 दिन में भुगतान का दिया आदेश।

नई दिल्ली :- वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के लिए तत्काल टिकट बुक कराने के बाद यात्रा रद्द करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। रेलवे ने टिकट का रिफंड देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि परिवार के दो सदस्यों ने ट्रेन में सफर किया था। मामला केरल के कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा। सुनवाई के दौरान रेलवे अपने दावे के समर्थन में यात्रा से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद आयोग ने दक्षिण रेलवे को यात्री को कुल 10 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी का खर्च देने का आदेश दिया है।

तीन टिकटों में सिर्फ एक हुआ था कन्फर्म

मामला बिजॉय थॉम्पसन का है, जिन्होंने 18 फरवरी 2025 को तिरूर से कोल्लम जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में तत्काल कोटे के तहत परिवार के तीन सदस्यों के टिकट बुक कराए थे। इनमें से केवल एक टिकट कन्फर्म हुआ, जबकि दो टिकट वेटिंग लिस्ट में रह गए। इसके बाद परिवार ने एक साथ यात्रा नहीं करने का फैसला किया और ट्रेन रवाना होने से पहले 3,593.60 रुपये के रिफंड के लिए आवेदन कर दिया।

रेलवे ने दो यात्रियों के सफर करने का दिया हवाला

शिकायतकर्ता ने 18 फरवरी को सुबह 8:52 बजे टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल की थी। उस समय ट्रेन के तिरूर स्टेशन से रवाना होने में करीब 32 मिनट शेष थे। उनका कहना था कि परिवार ने दूसरी ट्रेन नेत्रावती एक्सप्रेस से एक साथ यात्रा की थी, लेकिन बाद में उस ट्रेन का टिकट खो गया। रेलवे ने TDR को ‘EDR REPUDIATE’ टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। बाद में IRCTC की ई-क्वेरी के जरिए शिकायत करने पर उन्हें बताया गया कि रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार दो यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था।

उपभोक्ता आयोग में रेलवे पेश नहीं कर सका सबूत

रिफंड नहीं मिलने पर बिजॉय थॉम्पसन ने कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में IRCTC और दक्षिण रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष एस.के. श्रीला और सदस्य स्टैनली हेरोल्ड ने मामले की सुनवाई की। दक्षिण रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि टिंटू मैरी जॉर्ज और ल्यूक जॉय थॉमसन ने विवादित टिकटों के आधार पर यात्रा की थी। हालांकि आयोग ने पाया कि रेलवे अपने इस दावे को साबित करने के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) का रिकॉर्ड, प्रमाणित यात्री सूची, टिकट जांच रिपोर्ट या अन्य जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

तीन महीने बाद रेलवे ने वापस किए 3375 रुपये

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि दक्षिण रेलवे ने 16 मई 2025 को 3,375 रुपये का रिफंड मंजूर किया था, जो 1 जून 2025 को शिकायतकर्ता के खाते में जमा हुआ। आयोग ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यदि रेलवे के अनुसार दो यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था तो बाद में रिफंड क्यों मंजूर किया गया। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को अपने रिफंड के लिए लगातार पत्राचार करना पड़ा और कानूनी कार्यवाही का सहारा लेना पड़ा।

दक्षिण रेलवे को 5000 रुपये मुआवजा और 5000 रुपये खर्च देने का आदेश

आयोग ने 31 अक्टूबर को दिए गए आदेश में दक्षिण रेलवे को निर्देश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये मानसिक परेशानी के मुआवजे और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में अदा करे। इस तरह रेलवे को कुल 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर बकाया मुआवजे की राशि पर भुगतान होने तक सालाना 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।

IRCTC को आयोग ने दी राहत

आयोग ने IRCTC की सेवाओं में कोई स्वतंत्र कमी नहीं पाई। आयोग के अनुसार IRCTC ने शिकायतकर्ता को रेलवे की ओर से रिफंड खारिज किए जाने का कारण बताया, संबंधित दस्तावेज मांगे और मामले को दक्षिण रेलवे के पास भेजा था। यात्रियों के ट्रेन में सफर करने संबंधी विवादित निष्कर्ष निकालने या रिफंड रोकने में IRCTC की भूमिका साबित नहीं हुई। इसलिए आयोग ने राहत का आदेश दक्षिण रेलवे के खिलाफ दिया।

रिफंड नहीं मिलने पर यात्री कहां करें शिकायत?

यदि रेलवे किसी यात्री का रिफंड इस आधार पर खारिज करता है कि उसने संबंधित ट्रेन में यात्रा की थी, जबकि यात्री इस दावे को गलत मानता है, तो वह उपलब्ध साक्ष्यों के साथ उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। ऐसे मामलों में रेलवे को अपने फैसले के समर्थन में संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

यात्री अपनी शिकायत के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित राज्य की उपभोक्ता हेल्पलाइन और उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है।